काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजहरु अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न सहमत भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरकारले तोकेअनुसारको शुल्क समायोजन गर्न कलेज सञ्चालक सहमत भएका हुन्।
सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको १५ दिनको समय आजबाट सकिँदैछ। आजसम्म पनि शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि मन्त्रालयले कलेज सञ्चालकहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा कलेजहरुले विश्वविद्यालयको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका हुन्।
छलफलमा मन्त्री पोखरेलले लिखित रुपमा शुल्क समायोजनको प्रतिबद्धता माग गरेपछि कलेज सञ्चालकले मंगलबार १२ बजेभित्र लिखित सहमति दिने भएका हुन्।
कलेजले लिखित सहमति दिएपछि विश्वविद्यालयले शुल्क फिर्ता र समायोजनाका लागि कलेजहरुलाई निर्देशन दिने छ। त्यसपछि विद्यार्थीहरुले कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता पाउने छन्।
छलफलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिष न्यौपाने, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा सुरेश कुमार कनोडिया, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट डा चन्दा कार्की, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरबाट डा नटराज प्रसाद, गण्डकी मेडिकल कलेजबाट खुमा अर्याल लगायतको सहमागिता थियो।
आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीले छलफल सकारात्म रहेको र भोलीसम्म केही निर्णय आउने बताए। ‘उहाँहरु शुल्क समायोजनका विषयमा सहमत हुनु भएको छ’, उनले भने, ‘भोली यो विषयमा निर्णय हुनेछ।’
अघिसरकारले एमिबिबिएस अध्यनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजलार्ए ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो। तर, कलेजले उक्त शुल्कभन्दा १० लाखसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ।
छलफलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले ४९ लाख
शुल्कसम्म उठाउन दिएको अनुमतिका विषयमा पनि छलफल भएको छ। छलफलमा सरकारले
तोकेको शुल्क र विश्वविद्यालयले उठाउन अनुमति दिएको शुल्कबीचको फरकलाई कसरी
समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको एक सदस्यले जानकारी दिए। उनका
अनुसार यस विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय
गर्ने तयारी भएको छ।
