सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बेला आउँदैछ । यसैका लागि अर्थमन्त्रीलगायतका सरोकारवालाहरू विभिन्न परामर्श तथा छलफलहरुमा जुट्न थालिसकेका छन् । ‘सुखी नेपाली समृद्द नेपाल’ को महाअभियानम अघि बढेको दाबी गर्ने सरकारका आगामी कार्यक्रम तथा नीतिहरुलाई जनताले कुरेर बसिरहेका छन् ।
मुलुकलाई समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वको सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले बोक्दै आएका विचार तथा दृष्टिकोणका आधारमा विभिन्न कोणबाट सरकारलाई सचेत बनाउन सरोकारवालाहरु पनि सक्रिय देखिन्छन् ।
यही सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य प्रेमलकुमार खनालले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि ध्यान दिनैपर्ने केही सवालहरु बताउनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गर्नुभएका विभिन्न ११ सवालहरु निम्न छन् ।
१.सबै जिल्लामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सरकारी बहुमुखी क्याम्पस ।
२. सबै गाउँपालिकामा १/१ वटा प्राविधिक विद्यालय ।
३. सबै गाउँपालिकामा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीसहितको ४०/५० शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल ।
४.सबै गाउँपालिकामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने खाद्य डिपो, कृषि सामग्री वितरण केन्द्र र सबै वडामा सहकारीमा आधारित रासन कार्डका आधारमा गुणस्तरीय खाद्य वितरण केन्द्र र सँगसँगै गरिबीको परिचय वितरण ।
५.सबै आवास विहिनहरुलाई सस्तो आवास उपलब्ध गराउन जनता आवास योजना कम्पनीमार्फत सञ्चालन ।
६. जनतालाई स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्न शहरउन्मुख नगरपालिका हुँदै गाउँपालिकासम्म खानेपानी संस्थान, केयूकेएल र नगरपालिकाहरुको संयुक्त स्वामित्वमा खानेपानी वितरण केन्द्रको स्थापना ।
७. सबै गाउँपालिकास्तरमा १/१ औद्योगिक ग्राम स्थापना ।
८. सबै निर्वाचन क्षेत्रमा घरेलु सीप विकाश तालिम केन्द्र स्थापना तथा तालिम पश्चात सीप तथा तालिम लिएकालाई उद्याग व्यवसाय ञ्चिालनका लागि सस्तो दरको बैंक कर्जा वितरण ।
९. सबै निर्वाचन क्षेत्रसम्म दुग्ध विकाश संस्थान केन्द्रको स्थापना ।
१०. सबै प्रदेशमा १/१ वटा श्रमिक अस्पतालको स्थापना ।
११ सबै वडास्तरमा १/१ वटा जेष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना ।र सामाजिक सुरक्षाभत्तामा क्रमागत वृद्दी ।
१२.सबै मोटरेबल जिल्ला र शहरमा साझा बसको सेवा विस्तार ।
१३. हरेक गाउँपालिकास्तरमा कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज को भण्डारण र बिक्री वितरणका लागि बजारको सुनिश्चितता ।