वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएका स्थानमा उत्खनन गरिएको भन्दै उप-महानगरपालिकाका २ जेसिभी र ३ ट्रिपर जिल्ला समन्वय समितीले नियन्त्रणमा लिएपनि जरीवाना नगराएरै छाडिदिएको छ । यसरी उत्खनन् गर्ने व्यवसायीलाई जरीवाना गराउँदै आएकोे समन्वय समितिले उप-महानगरपालिकाका ट्रिपर भने त्यसै छोडिदिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाले उप-महानगरपालिकाका जेसिभी र ट्रिपर केही समय नियन्त्रणमा लिएपनि फिर्ता गरिदिएको हो । जिल्ला समन्वय समिती र उपमहानगरबीच समन्वय नहुँदा आइतबार दुई निकायबिचको विवाद सतहमा देखिएको हो ।
ढुङ्गा गिट्टी बालुवा व्यवस्थापन गर्न बनेको जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुखको संयोजकत्वको जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारी नदिई उत्खनन गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले समन्वय समितिका प्रमुखकै निर्देशनमा उपमहानगरका २ जेसिभी र ३ ट्रिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
उप-महानगरपालीकाको वडानम्बर १८ मा बाटोमा ग्राभेल बिछ्याउन भन्दै स्थानीय भोर्ले खोलामा उत्खनन हुँदै गरेको अवस्थामा उपमहानगरका साधनहरु नियन्त्रणमा लिईएको जिल्ला वन अधिकृत इमनाथ पौडेलले बताएका छन् ।
प्राकृतिक
स्रोत साधनको उपयोग गर्ने एकल अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएपनि
त्यसको अनुगमन गर्ने अधिकार भने जिल्ला समन्व समितीसँगै छ । वन
कार्यालयले विकास तथा सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई नहेरी जबरजस्ती उपमहानगरको
सवारी नियन्त्रणमा
लिएको भन्दै वडाध्यक्ष सहितका स्थानीयले
आइतबार वन कार्यालयमा धर्ना दिए ।
