काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा दुरुत्साहन गर्ने, श्रमको अवहेलना गर्ने, अपराधमा बढावा दिने र शान्ति सुरक्षा भंग हुने काममा उक्साउने सामग्री प्रसारण वा सम्प्रेषण गरे १५ लाख रुपैयाँ जरीवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मार्फत यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी संघीय संसदमा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले सूचना विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका सामग्री हटाउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरीवाना गराइने विधेयकमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने समेत नियम ल्याएको यो विधेयक पारित भएपछि विभागले गैरकानूनी पोस्ट हटाउन निर्देशन दिनेछ । यो निर्देशन पालना नगरेमा फेसबुक सञ्चालक मार्क जुकरबर्गलाई ३ वर्ष जेल र ३० हजार जरीवाना तिराइनेछ ।
कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गरेमा १० लाख जरीवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुनेछ । यसैगरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा मुलुकको सुरक्षा वा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध गरे वा प्रतिकूल असर पारे ५ वर्ष जेल र ५ लाख जेल सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिने कुनै कार्य वा सोका लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिने जस्ता कुनै कार्य भएमा ३ वर्ष जेल र ३० हजार रुपैयाँ गरिनेछ । विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन र उपलब्ध जानकारी सम्प्रेषण गरेमा १० लाख जरीवाना र ३ वर्ष जेल सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अनलाइन मार्फत यौन शोषण गर्ने वा प्रस्ताव गर्ने ठहर भएमा पनि १० लाख जरीवाना गरी ३ वर्ष जेलमा राखिनेछ । कानूनले विक्री वितरणमा निषेध गरेको सामग्री विक्री गर्न वा उक्त सम्बन्धमा विज्ञापन, प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्न विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्न यो विधेयकले पनि रोक लगाएको छ । यसलाई उल्लंघन गरेमा १५ लाख जरीवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले विद्युतीय हस्ताक्षरको मान्यता तथा विश्वसनीयता र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संघीय संरचना बमोजिम सातओटै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत एवं सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ । साथै साइबर सुरक्षाको समुचित विकास गरी साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मस्यौदा ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बताएको छ ।
विधेयकमा सूचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने विधेयकको दफा ९१ मा उल्लेख गरिएको छ । यो विधेयकले विद्युतीय प्रणालीमा रहेका सूचना अनधिकृत तवरबाट प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्न कुनै दुराशययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण वा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
यो विधेयकले सरकारी निकायले विभागको सिफारिशमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिमको सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । यसैगरी प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो वेबसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ ।
डोमेन शुल्क लाग्ने
हालसम्म निःशुल्क रूपमा डोमेन दर्ता हुँदै आएको एनपीको शुल्क लाग्ने भएको छ
। यसका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एनपी डोमेनमा नाम दर्ता गराउँदा
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्थामा तोकिए
बमोजिमको दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । साथै यो विधेयकले डोमेन नामसँग झुक्किने
किसिमले मिल्दोजुल्दो हुनेगरी डोमेन नाम दर्ता गर्न वा गराउन नपाइने
व्यवस्था गरेको छ ।
डोमेन नाम सुरक्षित रहने
प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कम्पनीको नाममा दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क
सुरक्षित रहने भएको छ । यसैगरी भौगोलिक तथा पर्यटकीय स्थलको नाम,
पुरातात्त्विक तथा धार्मिक महत्त्व को नाम, राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त
व्यक्तिको नामको डोमेन पनि सुरक्षित रहने भएको छ । सरकारी संस्थाको नाम,
अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाम पनि सम्बधित संस्थाले मात्र प्रयोग
गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।