काठमाडौंं, १४ फागुन । निजामती कर्मचारीहरुले समायोजनमा गुनासो गरिरहेका बेला शिक्षकहरुका लागि भने खुशीको खबर आएको छ ।
सरकारले हाल कार्यरत राहत र उच्च माध्यमिक तहको शिक्षक अनुदान कोटालाई स्वतः स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । सरकारले कार्यरत राहत र उमावि तहको शिक्षक अनुदान कोटालाई स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
यसरी सिर्जना भएका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा २० प्रतिशत दरबन्दीमा उनीहरुलाई प्रतिष्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाइएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ६१ मा गरिएको राहत तथा उच्च माध्यमिक तहको अनुदान कोटा रुपान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कायम रहेका राहत कोटाका दरबन्दी तथा उच्च माध्यमिक तहको दरबन्दी अनुदान कोटा स्वतः शिक्षकको स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था बमोजिम सिर्जना भएका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति हुनेछ । एकपटकका लागि स्थायी पदपूर्तिका लागि लिने परीक्षामा उम्मेदवार हुन राहत दरबन्दी तथा उच्च माध्यमिक तहको दरबन्दी तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेरको हद नलाग्ने पनि मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।
कायम भएका स्वीकृत कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ मस्यौदामा भनिएको छ, उच्च मध्यमिक शिक्षक दरबन्दी वा अनुदान कोटाबाट रुपान्तरण भई कायम भएका स्वीकृत कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च मध्यमिक शिक्षक दरबन्दी वा अनुदान कोटामा नियुक्त भई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।
अनुदान कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण र पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
