काठमाडौं, २० फागुन । सरकारले संघ मातहतका कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन सकेपछि दरबन्दी पुनरावलोकन अगाडि बढाएको हो ।
समायोजन सकिएपछि सरकारले दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेपछि संघ मातहतका कर्मचारीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सरकारले संघ मातहतको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने बताएपछि संघमा रहेका कर्मचारी पुनः अर्को तहमा जानु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।
यता सरकारले भने समायोजनमा गएका कर्मचारीहरु संघ मातहत नै बसेको गुनासो आएपछि दरबन्दी नै पुनरावलोकन गर्नु वाध्य हुनुपरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कर्मचारीको संगठन संरचना तयार गर्दा नै संघमा धेरै दरबन्दी थिए । संघमा ४७ हजार ९२० कर्मचारीको दरबन्दी छ । ‘’संगठन संरचना बनाउँदा नै संघमा दरबन्दी राखेर बनाइएको छ । दरबन्दी बनाएपछि त्यसमा समायोजन हुनु स्वभाविक नै हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरु भन्छन्, ‘संघका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हामी घटाउँछौं ।’
फागुन ३ गतेभित्र कर्मचारी समायोजन सक्ने सरकारले लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म समायोजनको काम पूरा भइसकेको छैन । ‘५० हजार निजामती कर्मचारीको समायोजन गरिसकियो,’ पनेरुले जानकारी दिए, ‘निजामती सेवाका बाँकी १२ हजारको समायोजन छिट्टै सकिन्छ ।’ समायोजनमा जान कर्मचारीले फारम भरेका थिए ।
सरकारले सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतलगायतलाई समायोजन गरे पनि यी पद संघ मातहत नै राखेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेश सचिव, गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत पनि संघ मातहत नै छन् ।
‘अन्य सेवाका केही कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवाका २७ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने छ ।’ स्वास्थ्य सेवाको नवौं र दशौं सेवाको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ भने सातौं र आठौं सेवाका कर्मचारी समायोजनका लागि तथ्यांक संकलन सकेको पनेरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघ मातहत राख्न माग गर्दै आन्दोलन गरिराखेका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शनिबार भएको छलफलपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ ।
समायोजन ’विभेदकारी’ भएको दाबी गर्दै सरकारी चिकित्सकहरूले अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले पुसमा निकालेको सूचना अनुसार ७७ हजार ३४ जनाले फारम भरेका थिए ।
प्रदेशमा २२ हजार सात सय ५५, स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय ३ जना कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने छ । समायोजनका लागि फारम नभरेका कर्मचारीको विवरण निजामती किताबखानाबाट लिएर उनीहरूलाई पनि समायोजनमा पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
