काठमाडौं । शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक दिन मुलुक तीब्रगतिमा विकासको बाटोमा हिंडिरहेको र मुलुकमा सुशासन कायम भएको भन्दै भाषण गर्दैछन् । आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारविरूद्ध कडारूपमा प्रस्तुत भएको बताएपनि उनका सहयात्री मन्त्री र कर्मचारी भने न त प्रधानमन्त्रीको विकासको गतिमा साथ दिएका छन् न त प्रधानमन्त्रीले भनेझै सुशासन कायम भएको छ । कमिशन र लोभको चक्करले एकातिर विकासे काम अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर तालुकदार अड्डा कमाउ धन्दामा लाग्ने परिपाटीले स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाउने खेल भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कार्यकालमा रेल गुडाउने भन्दै पटक पटक रेलको काम
तीब्रगतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन् । तर, रेल वे विभाग भने
प्रधानमन्त्री ओलीको सपना तुहाउने खेलमा मात्र लागेको छैन बरू रेल कुदाउने
कुरामा अनेकौँ बाधा उल्झन राखि कमिशन बटुल्ने धन्दामा लागेको कुरा
सार्बजनिक हुन थालेको छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो पूर्व–पश्चिम
रेलमार्ग आयोजना अन्तर्गत लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ३५ दशमलव ८८ किलोमिटरमा
ट्रयाक बेड निर्माणका लागि आह्वान भइको बोलपत्रमा भइरहेको गडबडी ।
यदि विभागले समयमै निस्वार्थ ढंगले काम अगाडि बढाएको भए ट्रयाक बेड
निर्माणको काम धेरै अगाडि बढ्ने थियो भने प्रधानमन्त्रीकै कार्याकालमा रेल
चढ्ने नेपालीको सपना पूरा हुनेथियो । तर, विभागका महानिर्देशक बलराम
मिश्रले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठ, मन्त्री पत्नी
सांसद जुली महतोको आडमा आफूअनुकुल हुनेगरी काम गर्न थालेपछि रेल सपना
तुहिदै गएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाई छ । मन्त्री महासेठको मोटो कमिशन
स्वार्थका कारण यो प्रक्रिया लम्बिएको मात्र छैन अनिश्चित् जस्तै बन्दै
गइरहेको छ ।
रेल वे विभागले आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि आफूले गरेका गैरकानूनी कामलाई छोप्न
प्रधान मन्त्री अन्तरगत रहेको सार्वजनिक खरीदका विषयमा अनुगमन गर्ने
सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिकैविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएपछि
आफ्नै कार्यकालमा रेल कुदाउने सपनामा तुसारापात आउँदै गइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय प्रचलित कानून बमोजिम प्रधानमन्त्री
मातहतको निकाय हो जसको मुख्य कार्य भनेको सार्वजनिक खरीद कार्यमा सार्वजनिक
खरीद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको ऐन तथा नियमको परिपालन गर्न
सम्पूर्ण सरकारी संघ÷संस्था निकायलाई निर्दिष्ट गर्ने अनुगमनकारी निकाय हो ।
तर यही निकाय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै खिलापमा गएर रेल वे विभागले
मुद्दा दर्ता गराएपछि आश्चर्यमा पर्ने वातावरण खडा भएको छ ।
रेल वे विभागले २०७५÷०२÷२३ गते र्दुइवटा पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान
गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले बोलपत्र हालेका थिए । ।
मन्त्री महासेठ, मन्त्री पत्नी जुली रेल वे विभागका डीजी मिश्रले बोलपत्र
आफू निकटका निर्माण कम्पनीसंग कमिशन तय गरेर सेटि¨मा ठेक्का दिनका लागि आफू
योग्य हुँदाहुँदैपनि अस्वीकृत गरेको भन्दै अन्य निर्माण कम्पनीहरूले विरोध
जनाउदै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । र, सार्वजनिक
खरीद अनुगमन कार्यालयले ऐन, नियमविरुद्धको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन
दिएको थियो ।
रेल वे विभागले पुःन २०७५ असोज २३ गते पुनः रद्द भएको समेत गरी ३ वटा पुलको
ठेक्काको बोलपत्र आह्वान ग¥यो । उक्त बोलपत्रमा पनि यस अघि पुनरावलोकन
समितिको निर्णयको वेवास्ता गरेर पुनः पहिलेकै बमोजिम योग्यता निर्धारण गरी
मन्त्रीको आडमा सेटि¨का निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरेर बोलपत्र आह्वान
गरेको र लक्षित निर्माण व्यवसायी बाहेक अन्य निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक
प्रस्ताव नियम विपरीत अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
रेल्वे विभागले गलत विधि तथा नीति नियम विपरीत मूल्यांकन गरेको भनि सो सच्याउन सार्वजनिक खरीद पुृनरावलोकन समितिको निर्णय समेतको अवहेलना गरी सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन अनुगमन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरी कमिशनको सेटि¨का आधारमा आफू निकट कम्पनीलाई ठेक्का दिइ सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोत बताउछ ।
विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा अनुभव र मुख्य काम विभागले यसअघि लगाएकै
निर्माण कम्पनीलाई उपयुक्त हुनेगरी तयार गरिएको भन्दै अन्य निर्माण
व्यवसायीले समेत विरोध गर्दे आइरहेका छन् । बोलपत्रमा आवेदकले पछिल्लो १०
वर्षभित्र कुनै एक वर्षभित्र १ लाख २५ हजार ५ सय ९९ घनमिटर माटोले ट्रयाक
बेड (इम्बाक्मेन्टं) भरेको अनुभव खोजिएको थियो । तर यही बुँदामा त्यसरी
ट्रयाक बेडमा भरिने माटोमध्ये ८० प्रतिशत नदी किनारको र २० प्रतिशत सामान्य
माटो हुनुपर्ने अनुभव राखिएको छ । यो बुँदाले आवेदकले चाहेको निर्माण
कम्पनी ल्याउन मिलेमतो गरिएको सार्बजनिक खरीदका अनुभवीहरूको दाबी छ ।
लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको रेलको ट्रयाक बेड निर्माणका लागि इस्टिमेटेड लागत
६ अर्ब रकम रहेको छ । यस खण्डको कूल ३५ दशमलव ८८ किलोमिटरलाई ८ वटा
प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का लगाउने तयारी थियो । प्याकेज अधिकतम ८० देखि
न्यूनतम ६० करोड रूपैयाँसम्म राखिएको थियो । एउटा प्याकेजमा तीनवटासम्मको
उपक्रम ( ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर काम गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाल यो
मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ भने आयोजना निर्माण सुरू गर्नुपूर्व राइट
अफ वे व्यवधानरहित बनाउनपर्ने काम समेत हुन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम
अनुसारर, रेलमार्गमा पर्ने जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र परेको खण्डमा रुख
कटान गरिसकेको हुनुपर्ने भएपनि तल लालबन्दीदेखि निजगढसम्म करीब १५–१८
किलोमिटर क्षेत्र वनका रूख कटान प्रक्रिया थालनी भएपनि अझै काटिएको छैन ।
उक्त खण्डको १५ देखि २० किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ
। जानकारहरूका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि कति समय लाग्ने हो भन्ने
कुराको कुनै ऐकिन छैन । यस्तो अन्यौलताको अवस्थामा समेत मन्त्री महासेठले
रेल्वे विभागबाट ठूलो कमिशन उठाउने दाउमा हतारमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो
। हाल उक्त ठेक्का रद्द भएको अवस्थामा छ ।
रेल्वे विभागले २०७५÷०२÷२३ मा दुइवटा पुल निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान
गर्दा रमण कन्ष्ट्रक्स प्रा.लि. ले Construction या Chandi River को
निर्माण कार्यको निमित्त बोलपत्र दाखिला गरेको थियो । रमण
कन्ष्ट्रक्सनद्वारा बोलपत्रमा माग गरेको योग्यता Deep Foundation Bridge को
कार्य गरेको जसको Contract Value ५३३७००००० हुनुपर्ने भनि उल्लेख भए
बमोजिम जयनगर बर्दिबास रेल वे अन्तर्गत Deep Foundation भएको चारवटा
पुलसहित अन्य संरचना निर्माण गरेको माग गरेको भन्दा झण्डै दोब्बर एक अरब
भन्दा बढीको Certificate पेश गरेको थियो ।
तर, रेल्वे विभागद्वारा बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यताको आफू अनुकूल व्याख्या
गरेर रमण कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.को प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको स्रोत
बताउछ ।
अस्वीकृत गर्नुको कारण चित्तबुझ्दो नभएपछि सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ मा
व्यवस्था भए बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत हुनुको कारण माग गर्दै रमण
कन्ष्ट्रक्स प्रा.लि.ले खरीद पुनरावलोकन समिति समक्ष पुनरावलोकनको माग
गर्दै २०७५÷०५÷०६ गते निवेदन दिएको थियो । तर उक्त मागको कुनै सुनुवाई नै
नभएको स्रोत बताउछ । स्रोतका अनुसार, उल्टै रेल वे विभागले २०७५÷०६÷२३ मा
पुनः रद्द भएको समेत गरेर ३ वटा पुलको ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
रमण कन्ष्ट्रक्सनद्वारा अन्य निर्माण व्यवसायीसंग ज्वाइन्ट भेन्चर गरि
२०७५÷०८÷१२ मा तीनवटा पुल निर्माण ठेक्काको बोलपत्र दाखिला गरेकोमा
२०७५÷०९÷१० मा उक्त प्रा.लिलगायत जे.भी. कम्पनीको तीनवटा ठेक्काको
प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०७५÷०९÷१२ मा के कति कारणबाट प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो भनि जवाफ माग्दा Deep Foundation भएको पुलको मूल्य माग गरेबमोजिम नपुग भएकोले अस्वीकृत गरेको भन्ने जवाफ चित्त नबुझी २०७५÷०९÷२२ मा सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिएको रमण कन्ष्ट्रक्सनले बताएको छ ।
सार्वजनिक खरीद अनुगमन पुनरावलोकन समितिले २०७५÷१२÷१५ गते तीनवटा ठेक्कामा
यस प्रा.लि.को समेत आर्थिक प्रस्ताव समावेश गरि खरीद प्रकृया बढाउनु भन्ने
निर्णय गरेको थियो । रेल्वे विभागले उक्त निर्णयको अनादर गरि उल्टै
सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता
गराएको छ ।
सार्वजनिक खरीद प्रकृयामा बढीभन्दा बढी प्रतिष्पर्धा गराई न्यूनतम् मूल्यमा
गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनु पर्नेमा रेल्वे विभागले सेटि¨का आधारमा
बढी रकममा ठेक्का दिने ठूलो अंकमा कमिशन लिने षडयन्त्र गर्नुले पचासौं
करोडौंको भ्रष्टाचारको खेल हुन थालेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
