कानुनको रिक्तताका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को स्वीकृति दिने प्रकृया रोकिएको छ । कुनै आयोजनाको निर्माणअघि त्यसको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावका विषयमा मूल्यांकन गर्ने यस्तो अध्ययन प्रकृया नै रोकिँदा विकास आयोजना प्रभावित हुन थालेका छन् ।
पर्यटन विभागले त २३ मंसीरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर प्रकृया अवरुद्ध हुँदा कयौं होटल, रिसोर्ट तथा पर्यटनका पूर्वाधारको निर्माण शुरु हुन नसकेको उल्लेख गरको छ । संसदले पारित गरेको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ गत १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, ऐनलाई प्रचलनमा ल्याउने नियमावली नहुँदा ईआईए र आईईईको स्वीकृतिको प्रकृया स्थगित भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रीस्तरको १० माघको निर्णयले ऐनअनुसारको नयाँ वातावरण संरक्षण नियमावली लागू नहुन्जेललाई ईआईए र आईईईसम्बन्धित प्रतिवेदनहरुको कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । तर, १ कात्तिक अगाडि नै कारबाहीका लागि पेश गरिएका प्रतिवेदनहरुलाई भने पूरानै वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूचि र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि तयार पारिएका क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूचिको कारबाही प्रकृया स्थगित भएको छ । प्रकृया स्थगित हुँदा नयाँ विकास परियोजना आउन नै रोकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारसहितका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई मूल्यांकन गरी सम्भावित दुष्परिणाम नियन्त्रणका लागि आयोजना शुरु गर्नुअगाडि नै ईआईए र आईईई गरिन्छ । तर, यस्तो प्रकृया नै रोकिएपछि नयाँ परियोजना शुरु गर्ने तयारीमा रहेका लगानीकर्ता अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
काठमाडौंबाहिर एक अस्पताल खोल्ने तयारीमा रहेका लगानीकर्ता भन्छन्, “आउने वैशाखदेखि काम शुरु गर्न लागेका थियौं, तर ईआईएको प्रकृया नै रोकिएपछि परियोजना नै ढिला हुने भएको छ ।” ईआईए मार्फत परियोजनाका प्रस्तावक (पक्षधर) ले परियोजनाबाट वातावरणमा हानि हुन नदिने र नकारात्मक प्रभाव रोक्ने विभिन्न प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । त्यसैले ईआईएमा निर्माण क्रममा र सञ्चालनपछि उक्त परियोजनाका कारण वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपाय अर्थात् वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) र कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।
सरोकारवालाहरु नयाँ नियमावली तयार हुन महिनौं लाग्ने कारण विकासका नयाँ परियोजनाको गति नै ठप्प हुनसक्ने जोखिम देख्छन् । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना भने दुई साताभित्रै नियमावली तयार भएर लागू हुने बताउँछन् । “नियमावलीको मस्यौदा करिब तयार भएको छ, यस्तो अप्ठ्यारो धेरै समय रहँदैन,” उनी भन्छन् ।
