जनकपुर, ५ बैसाख । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर क्षेत्रका १० हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। अतिक्रमित ९६ बिघा १८ कठ्ठा जग्गामा साढे पाँच सय घर बनेका छन् । अन्य जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
गुठी जग्गा २०३६ सालपछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । अतिक्रमण गर्नेमाथि कसैलाई कारबाही भएको छैन । जनकपुरको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा जनकपुरका २५ गुठीको ९ हजार ८४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।
एक हजार बिघा जग्गा रहेको ठूलो गुठी लक्ष्मीनारायण (मटिहानी) मठ अतिक्रमणमा परेको छ। उक्त मठमा ९ वटा मौजा थिए । ९ मौजामा बिन्धी, सपही, उमा, प्रेमपुर, तलसी, याही, जब्दी फूलभागा, बसहिया, नगराइन, कजरा रमौल र इटहर्वामा गुठी जग्गा रहेको तथ्यांक छ । बसहिया र फूलगाभाको जग्गा राजनीतिक परिवर्तनका बेला सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
६ मौजाको २७४ बिघा १० कठ्ठा जग्गामा ६९ बिघा जग्गा अतिक्रमण परेको छ। बिन्धीको १३ बिघा जग्गामा ६ बिघा १८ कठठ, सपहीको ४३ बिघामा १५ बिघा १० कठ्ठा, उमा प्रेमपुरको सबै १७ बिघा, फूलगामाको १६५ बिघामा ३० बिघा अतिक्रम भइसकेको छ ।
तीन मौजा अभिलेखमा छैन । राममन्दिर गुठीको २ हजार ८६७ बिघा जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा छ । यस्तै जानकी मन्दिरको ५९८ बिघा १० धुर र लक्ष्मण मन्दिरको ४०९ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वरही कुटी गुठीको ७ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा छ । उक्त गुठीको जग्गा २०५२ सालमा जनकहजारी संस्कृत विद्यापीठलाई दिएको देखिन्छ । त्यसमध्ये २ कित्ता जग्गा रत्नसागर मठका महन्थ बैकुण्ठदास र अशोककुमार शर्मा मिली मोही भएको किर्ते कागज गरी हड्पेको पाइएको छ । उक्त जग्गाका सम्बन्धमा धनुषा जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा चलिरहेको छ । राममन्दिरका १६ स्थानको जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।
राममन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गरेर १०३ वटा घर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रत्नसागर मन्दिर जग्गा कब्जा गरेर ३३ घर बनाइएका छन् । जानकी मन्दिरको जग्गामा ११८, लक्ष्मण मन्दिरको जग्गामा ८७, कुवा मठको जग्गामा १०५, भागवत बेलाकुटीको जग्गामा १०३ र सीताकुण्डमा तीनवटा घर बनेका छन् ।
प्रतिवेदनमा अतिक्रमित जग्गा हटाउने भरपर्दो दस्तारसंयन्त्र नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको उल्लेख छ । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुठीको चलअचल सम्पत्ति संरक्षण र गुठी घरजग्गामा स्वीकृतिबेगर जबरजस्ती भोगचलन (अतिक्रमण) गर्नेलाई हटाउन सहयोग नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान ऐन २०२९ बमोजिम १५ सय बिघा जग्गामा मोही नलाग्ने भनी छुट्याएकोमा सर्भे नापी भई मोही महलमा मोही जनिएको र सो कटाउन भूमिसुधार तथा मालपोतले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
