काठमाडौं, १० असार । सरकारले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ। राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
मन्त्री अर्यालले जनताको भावना कदर गरेर प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिई आवश्यक छलफल तथा परामर्श गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी बैठकमा गराउँदै विधेयक फिर्ताका लागि बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
गुठी विधेयक फिर्ता भइसकेपछि पनि खारेजीको माग रखिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिन् । गुठी विधेयक सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउनुभन्दा विकास र समृद्धिको छलफलमा सहभागी उनले आग्रह गरिन् ।
‘फिर्ता गरेर पुग्दैन भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘जुन चिज थियो झिकेर लगियो, अब कुन चिज खारेजी गर्ने हो
गत वैशाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सो विधेयक जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो भने जेठ १३ गते सामान्य छलफल भएको थियो ।
विधेयकविरूद्ध व्यापक प्रदर्शन भएपछि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संसदमा प्रस्तुत भइसकेको विधेयक संसदबाटै फिर्ता लिने प्रचालनअनुसार मन्त्री अर्यालले फिर्ता गरेकी हुन् ।