जनकपुर — प्रदेश २ का मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले प्रदेश २ का सरकारी निकाय भ्रष्टाचाचारको अखडा बन्दै गएको बताएका छन् । जनकपुरमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका झाले भ्रष्टाचार नै प्रदेश २ को विकासको बाधक भएको बताए ।
सरकारी निकायको केन्द्रीय तहदेखि मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुगेको बताउँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि प्रदेशको छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
उनले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट रकम असुली गर्ने, विकास निर्माण योजना संचालनमा र सामान खरिद-ढुवानी, राजश्व असुली लगायत विभिन्न ठाउँमा कमिसनको चलखेल सामान्य जस्तै बनेको बताए ।
‘सरकारी निकायमा २० प्रतिशत कमिसन लेनदेन त अनिवार्य जस्तै रहेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसके प्रदेशको विकास कसरी हुन्छ ?’ झाले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी छ ।’ उनले सरकारी निकायबाट दलित, गरिब, असहाय, निमुखासित घुस कमिसन माग्ने गरेको सुन्दा निकै दुःख लागेको जनाए ।
मूख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसँग प्रदेश २ मा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महोत्तरीको वर्दिवासस्थित कार्यालयमा अनुरोध गर्न गएको प्रसंग समेत उठाए ।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रले प्रदेश २ मा काम गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल भएको जनाए । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गर्दै संसदमा विधेयक पेश गर्ने विषयमा संघीय सरकारसित कुराकानी गर्दा अस्वीकार गरेको समेत खुलाए ।
मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ मा अख्तियार अनुसन्धान आयोगको सक्रियता जरुरी रहेको बताउँदै पटक पटक संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको सुनाए । ‘त्यसैले हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दैछौं, प्रदेश २ को विकास गर्ने भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाल क्रियाशील अख्तियार आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसके प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्छ ।’
